काठमाडौं, जेठ २९ - सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुले
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुसँग भिसा, हवाइ
टिकट र सेवा शुल्क वापतको रकम लिन नपाउने निर्णय
गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय
गरी म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारीमा
कतार, बहराइन, साउदीअरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स
(युएई), ओमन, कुबेत र मलेसिया जाने युवाहरुसँग भिसा,
हवाइ टिकट र सेवा शुल्क वापतको रकम लिन नपाउने
निर्णय गरेको हो । रोजगारीका लागि मलेसिया
तथा खाडी मुलुक जाने युवाहरुसँग म्यानपावर
व्यवसायीहरुले ३ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले
आवधिक जीवन बीमा, अभिमुखीकरण तालिम,
स्वास्थ्य परीक्षण र कल्याणकारी कोषमा
बुझाउनुपर्ने वाहेकको रकम तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको
छ ।
अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले आवधिक
जीवन बिमा, अभिुमखीकरण तालिम, स्वास्थ्य
परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्कमात्रै
बुझाउनुपर्नेछ जुन रकम अन्दाजी २० देखि ३० हजारको
बीचमा हुने अनुमान गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले १२ वर्ष पहिले मलेसियाको लागत
खर्च ८० हजार तथा खाडी मुलुकको लागत खर्च ७०
हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । नयाँ निर्णयसँगै १२ वर्ष
पहिलेको निर्णय खारेज भएको छ । देशभित्र
रोजगारीका अवसर नभएका कारण अहिले दिनहुँ
करिब १ हजार ५ सयको संख्यामा युवाहरु साउदी
अरब, कतार, कुवेत लगायतका खाडी मुलुक तथा
मलेसिया जाने गरेका छन् । श्रम तथा रोजगार
मन्त्रालयले कामदारको आतेजाते हवाइ टिकट र
भिसा शुल्क रोजगारदाताले नव्यहोर्ने मागपत्र
स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
रोजगारदाता कम्पनीले हवाइ टिकट र सेवा शुल्क
वापतको रकम म्यानपावर कम्पनीको नेपालस्थित
खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । रोजगारदाताले
सेवा शुल्कको रकम नदिए म्यानपावर कम्पनीहरुले
कामदारसँग बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क
लिन पाउने छन् । तर कामदारसँग सेवा शुल्क वापतको
रकम लिन म्यानपावर कम्पनीहरुले रोजगारदाता
कम्पनीले कामदार आपूर्ति गरेवापत सेवा शुल्क उपलब्ध
नगराउने सर्त रहेको पत्र देखाउनुपर्छ ।
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले
शुक्रबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी यो
निर्णय कार्यान्वयनका लागि म्यानपावर
कम्पनीहरुको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था
मिलाइएको बताउनुभयो । राज्यमन्त्री गुरुङले यो
प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयबाट एक हप्ताभित्रै स्वीकृत
भएर आउने र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको
पाँच दिनपछि यो व्यवस्था लागू हुने जानकारी
दिनुभयो ।
उहाँले यो नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायी, कामदार
सबैको हित गर्ने बताउँदै अहिले घोषणा गरिएका सात
मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा पनि निःशुल्क गर्दै लैजान
सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो ।
यसअघि नेपाली कामदार एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी
तिरेर रोजगारीमा जाँदा गएको लागत खर्च उठाउनै
वर्षदिन लाग्ने अवस्थाले कामदार मारमा पर्दै आएको
सन्दर्भमा यो व्यवस्था लागू गरिएको उहाँको भनाइ
थियो ।
उहाँले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले निःशुल्क टिकट
र प्रवेशाज्ञाको व्यवस्था गर्दा नेपाली कामदारको
गन्तव्य मुलुकमा माग कम हुने चिन्ता व्यर्थ भएको भन्दै
माग झनै बढ्ने जिकिर गर्नुभयो । नेपाली कामदार
इमान्दार र परिश्रमी भएकाले गन्तव्य मुलुकले
नेपालीलाई नै प्राथमिकता दिने उहाँले विश्वास
व्यक्त गर्नुभयो । कतिपय म्यानपावर कम्पनीले
निःशुल्क टिकट र प्रवेशाज्ञा ल्याएपनि
कामदारमार्फत अवैधानिक रुकम असुली रहेका थिए ।
यसअघि मलेसियामा ८० हजार, खाडीमुलुकमा रु ७०
हजार रुपैयाँसम्म अधिकतम लागत सरकारले तोकेकामा
अब नयाँ व्यवस्थासँगै बढीमा लागत ३० हजार
रुपैयाँमा खुम्चने अनुमान गरिएको छ ।
0 comments:
Post a Comment