काठमाडौं- रोल्पा, इरिवाङका धनबहादुर
घर्तीमगरले पछिल्लो दुई सातामा काठमाडौंका
करिब दुई सय मेनपावर धाइसके। खाडीका ६ मुलुक र
मलेसिया जान भिसा र टिकट खर्च नलाग्ने खबर
सुनेका घर्तीमगरलाई निःशुल्क टिकट र भिसामा ती
मुलुक पठाउन कुनै पनि मेनपावर राजी छैनन्।
उनका अनुसार हरेकले मलेसिया गए १ लाख ४० हजार र
कतार, साउदी अरब गए ६०–७० हजार रुपैयाँ लाग्ने
बताइरहेका छन्। 'सबै मेनपावर विदेश जाने हो भने फ्री
भिसा र टिकटको कुरा नगर्नू भन्छन्,' मेनपावर कम्पनी
चहार्दाचहार्दै थकित घर्तीमगरले भने, 'राजधानीमै
सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने देशका
जनताले न्याय र अन्य सुविधाको आस गर्नु बेकार
जस्तो लाग्दैछ।'
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गत असार २१ गतेयता
पूर्व स्वीकृति लिएर खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया
जाँदा कामदारबाट मेनपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति
१० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने नियम
बनाएको थियो। मन्त्रालयको उक्त निर्णय विभिन्न
सञ्चारमाध्यबाट सुनेका गाउँका बेरोजगार
युवायुवती निःशुल्क भिसा र टिकटमा विदेश जान
पाइने भन्दै अहिले मेनपावर कम्पनी चहारिरहेका छन्।
अधिकांशले उक्त सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
खर्च नलाग्ने सुनेपछि मलेसिया जान तम्सेका
सिन्धुपाल्चोक, बाह्रबिसेका मदन तामाङले भने,
'फ्री भिसा र टिकटको कुरा गर्दा अधिकांश
मेनपावरले श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले मात्र त्यसरी
पठाउन सक्छन्, हामी सक्दैनौं भन्छन्।' न्यून लागतको
निर्णय गर्ने मन्त्रालय र मातहतका थुप्रै निकाय
क्रियाशील रहेको राजधानीमै सरकारी निर्णयले
हावा खाएको देख्दा तामाङ अचम्ममा परेका छन्।
'लागू गर्न सक्ने अवस्था थिएन भने किन निर्णय गर्नु?,'
उनले भने, 'सरकारले निर्णय गर्ने र व्यवसायीले लागू
नगर्ने परिपाटीले जनतालाई बेवकुफ बनाउने काम
भयो।'
निःशुल्क भिसा र टिकटको घोषणापछि चर्को खर्च
नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइने आसमा
यतिखेर गाउँगाउँबाट थुप्रै युवायुवती राजधानी
ओइरिएका छन्। तर, कसैले पनि विगतमा लिने गरेको
रकमभन्दा घटीमा पठाउन नसकिने बताउँदा विदेश
जान लालयित कतिपय युवायुवती अब के गर्ने भन्ने
अन्योलमा छन्।
कतिपय त असार २१ गतेअघि मेनपावर कम्पनीले लिने
गरेकै पैसा बुझाएर विदेश गइरहेका छन्। पुरानै दरमा रकम
असुल गरिरहेका मेनपावर व्यवसायीले सरकारी
निकायमा कागज पेस गर्दा भने शून्य असुली देखाउने
गरेका छन्। कास्कीका हुमबहादुर सुनारबाट ५० हजार
रुपैयाँ असुल गरेको आरके मेनपावर कम्पनीले वैदेशिक
रोजगार विभागको काठमाडौं कार्यालयमा शून्य
लागतमा कतार पठाउन थालेको विवरण बुझाएको छ।
मेनपावर कम्पनीको नाफा, कर्मचारी र कार्यालय
खर्च जस्ता पक्ष हेर्दा निःशुल्क भिसा र टिकट लागू
हुन्छ भन्नेमा वैदेशिक रोजगार विभाग र मातहत
कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी नै विश्वस्त छैनन्।
'सरकारले अघि सारेको कार्यक्रम सफल हुँदैन भनेर सिधै
कसरी भन्नु?,' वैदेशिक रोजगार विभागका एक
अधिकृतले भने, 'तर अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा फ्री
भिसा र टिकट लागू हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन।'
श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको
पहलमा सुरु गरिएको निःशुल्क कार्यक्रम
कार्यान्यवन हुन नसक्नुमा सरकारी निकायको
लाचारीलाई जिम्मेवार ठान्ने धेरै छन्। विभागका
एक कर्मचारी भन्छन्, 'फ्री भिसा र टिकट कार्यक्रम
सफल बनाउने हो भने सरकारी निकायले नै खाडी
मुलुक र मलेसियामा कामदार पठाउन थाल्नुपर्छ।'
आफैं रोजगारदाता कम्पनी खोज्नेदेखि लिएर सबै
प्रक्रिया मिलाउँदै आएका मेनपावरलाई १० हजार
रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन पाउँदैनौ भन्दा त्यसले
सिंगो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा नै नकारात्मक
असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको ती कर्मचारीले
बताए। मेनपावर व्यवसायीले निःशुल्क भिसा र
टिकटको साटो वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग एक
महिनाको तलब लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव
दिएका छन्। मेनपावर व्यवसायी प्रेम कटुवाल भन्छन्,
'सरकारले १० हजार रुपैयाँ सिलिङको साटो वैदेशिक
रोजगारीमा जानेसँग एक महिनाको तलब मेनपावर
कम्पनीले लिन पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसले
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउनुको
साथै कर असुलीलाई पनि व्यवस्थित गर्छ।' उनका
अनुसार सेवाबापत् मेनपावर कम्पनीले कामदारसँग एक
महिनाको तलब लिन पाउने व्यवस्था हुने हो भने
ठगीका घटना पनि निकै कम हुन्छन्। उनले भने, 'वैदेशिक
रोजगारीमा यदि कोही कामदार ठगिन्छ भने
त्यस्तो बेला पहिलो पीडा मेनपावरलाई नै हुन्छ,
किनकि मेनपावरले एक महिनाको तलब पाउन सक्दैन।'
न्यून लागत निर्णय घोषणापछि मेनपावर कम्पनीले पूर्व
श्रम स्वीकृति लिने क्रम निकै घटाएका छन्। विभाग
स्रोतका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा मलेसिया
जानेको संख्या सबभन्दा बढी घटेको छ। असार २१
गतेअघि मलेसिया जानेसँग १ लाख ४० हजार
रुपैयाँभन्दा बढी असुल्दै आएका मेनपावर कम्पनीलाई
सरकारले ८० हजारसम्म लिन छुट दिएको थियो।
त्यतिबेला महिनामा सरदर १० हजार कामदार
मलेसिया जाने गरेकोमा पछिल्लो दुई महिनामा १५
हजार ४ सय ६० गएको वैदेशिक रोजगार काठमाडौं
कार्यालयले जनाएको छ। '१ लाख ४० हजार रुपैयाँ
लिइरहेको बेला १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन
पाइँदैनभन्दा धेरै मेनपावर कम्पनी रन्थनिएको अवस्था
छ,' विभागका एक अधिकारीले भने, 'सरसर्ती हेर्दा
यो निर्णय लोकप्रिय देखिए पनि गतिलो तयारी
हुन नसक्दा कार्यान्वयन निकै फितलो छ।'
असार २१ देखि भदौ २६ गतेसम्म सबभन्दा बढी
कामदार साउदी अरब गएका छन्। पछिल्लो दुई
महिनामा साउदी जानेको संख्या २३ हजार ७ सय ६७
छ। त्यस्तै फ्री भिसा र टिकट लागू भएपछि कतार
जानेको संख्या १६ हजार ८ सय ११ छ। कतार
गएकामध्ये आधाजति निःशुल्क निर्णय लागू भएपछि
पूर्वस्वीकृति लिएका छन्। तर, मेनपावर कम्पनीहरूले
अधिकांश कामदारसँग ६०–७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी
रकम असुलेको पाइएको छ।
सरकारी नियमअनुसार असार २१ गते पूर्व श्रम
स्वीकृति लिएका भिसामा प्रतिव्यक्ति १० हजार
रुपैयाँभन्दा बढी उठाउनु ठगी हो। कतिपय कामदारले
बढी रकम असुलेकोमा गुनासो गरे पनि मेनपावरले पूर्व
स्वीकृति पहिले नै लिएको भन्दै झुक्याइरहेका हुन्छन्।
वैदैशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालयका
प्रमुख मुधविलास पण्डित निःशुल्क निर्णयले
गुणस्तरलाई जोड दिएको बताउँछन्। 'हाम्रो उद्देश्य धेरै
युवायुवतीलाई विदेश पठाउने मात्र नभई जानेहरूलाई
बढीभन्दा बढी सुविधा र तलब दिलाउनु हो,'
पण्डितले भने।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन
गुरुङ सरकारले रोजगारदाता कम्पनी र ती देशका
सरकारसँग छलफल नगरी एकतर्फी निर्णय गरेकाले ती
देशबाट कामदार माग घटेको दाबी गर्छन्। कामदार
माग गर्ने रोजगारदाताले पनि टिकट र भिसा खर्च
दिन नसकिने जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै गुरुङले
यहाँका मेनपावरले १० हजार रुपैयाँ लिएर कामदार
विदेश पठाउन नसक्ने बताए।
'८० प्रतिशत रोजगारदाता कम्पनीहरूले टिकट दिन
नसकिने जानकारी गराएका छन्,' उनले भने, 'यस्तो
अवस्थामा कुन मेनपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँमा
कामदार पठाउन सक्छ?' सरकारले तोकेको १० हजार
रुपैयाँ सेवा शुल्क भएकाले त्यसलाई मेनपावरको
आम्दानीको रूपमा नबुझ्न नहुने व्यवसायी बताउँछन्।
अर्का मेनपावर व्यवसायी भीष्मराज शर्मा
रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको भिसा, टिकट र
अन्य सबै खर्च बेहोरे मात्र सरकारको निर्णय लागू हुने
नत्र प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ लिएर काम गर्न
नसकिने बताउँछन्। त्यस्तै, लोकतान्त्रिक वैदेशिक
रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपाने
निःशुल्क भिसा र टिकट कार्यक्रम सरसर्ती हेर्दा
कामदारको हितमा जस्तो देखिए पनि यथार्थमा
यो कर्यक्रम वैदेशिक रोजगारमा जान खोज्ने
कामदार र मेनपावर व्यवसायीको हितमा नभएको
गुनासो गर्छन्। उनले भने, 'कुन मेनपावरले कम्पनीले १०
हजार रुपैयाँ लिएर कामदार विदेश पठाएका छन्
चाँडो विभागले अनुगमन गरोस्।'
विभाग प्रवक्ता जनकराज रेग्मी निःशुल्क निर्णय
सफल बनाउने दायित्व सबैको भएको बताउँछन्।
खाडीका ६ मुलुक र मलेसिया जाने कामदारलाई
सेवा शुल्कबापत् १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी नतिर्न
आग्रह गर्छन्। 'तोकिएभन्दा बढी रकम असुल्ने
मेनपावरलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका
छौं,' रेग्मीले भने, 'कुनै पनि मेनपावरले तोकिएभन्दा
बढी रकम मागेको छ भने हामीलाई खबर गर्नुस्।
कारबाही हुन्छ।'
नेपालबाट गएको वर्ष ५ लाख युवायुवती श्रम
स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए। गत वर्ष नेपाली
कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया बनेको थियो।
सो वर्ष १ लाख ७५ हजार कामदार मलेसिया गएका
थिए। यो वर्ष फ्री भिसा र टिकट लागूपछि सरकार
र व्यवसायीबीचको विवादले विदेश जानेको संख्या
घट्न सक्ने व्यवसायीको अनुमान छ। संघका महासचिव
गुरुङ भन्छन्, 'गत वर्षकै हाराहारी कामदार विदेश
पठाउने हो भने पनि प्रतिमहिना १५ हजारलाई
मलेसिया पठाउनुपर्ने हुन्छ। तर, पछिल्लो दुई
महिनाको तथ्यांक हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन।'
0 comments:
Post a Comment