काठमाडौं, ७ कात्तिक । सरकारले
काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्रयाक
निर्माण नयाँ चरणबाट सुरु गर्ने भएको छ
।मन्त्रीपरिषद्ले यसअघिको
प्रक्रियालाई रोक्दै नयाँ प्रक्रिया
शूरुवात गर्न लागेको हो ।
फास्ट–ट्रयाक सम्झौताको विषयमा
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भौतिक
योजना तथा निर्माण मन्त्री
विजयकुमार गच्छदारसँग छलफल गरिसकेका
छन् ।
अघिल्लो सरकारले भारतीय कम्पनिलाई
फास्ट–ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी
दिने निर्णय गरेको थियो । स्रोतका
अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो
निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरेको छ ।
‘भारतीय कम्पनि आइएल एन्ड एफएसलाई
फास्ट–ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव फीर्ता हुन्छ ।’ स्रोतले भन्यो, ‘छिट्टै यस विषयमा निर्णय हुँदैछ ।’
निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले यसअघि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिन
मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए ।
५ वर्षको निर्माण अवधिसहित ३० वर्षलाई आयोजना जिम्मा दिन भौतिक योजना मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि
बढाएको थियो । वर्तमान सरकारले सरकारले सकेसम्म स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिने सम्भावना खोज्ने पनि तयारी
गरेको छ ।
सरकारले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा नदिए उसले डिपिआर तयार पारे बापतको रकम तिर्नुपर्नेछ
।
सम्झौता हुँदा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री निधिले अघि सारेको सर्तअनुसार भारतीय कम्पनीलाई
फास्ट–ट्रयाक बनाउन दिँदा राष्ट्रघात हुने भन्दै आफैले परियोजना बनाउने गरी काम अघि बढाउन सरकारलाई संसदीय
समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
0 comments:
Post a Comment