काठमाडौ, चैत्र २ - विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले
पासपोर्ट राखिदिएकाले झन्डै डेढ लाख
नेपाली कामदारले तोकिएको समयमा मेसिन रिडेबल
पासपोर्ट (एमआरपी) बनाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न
भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन
(आईकाओ) का अनुसार आउँदो २०७२ मंसिर ८ भित्र सबै
हस्तलिखित राहदानी विस्थापित
गरी एमआरपी बनाइसक्नुपर्ने छ । त्यो समयभित्र
एमआरपी नबनाए कामदार कार्यरत मुलुकमै अवैध भई
समस्यामा पर्न सक्छन् ।
मलेसियामा करिब एक लाख र साउदी अरबमा ३५
हजारभन्दा बढी कामदार यस्तो समस्यामा पर्न सक्ने
सम्बद्ध अधिकारीहरूको आकलन छ । कतार र युनाइटेड
अरब इमिरेट्स -यूएई) मा पनि धेरै
नेपाली कामदारको पासपोर्ट कम्पनीले नै
राखेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले पासपोर्ट
राखिदिने र नयाँ बनाउन माग्दासमेत नदिने गरेकाले
यस्तो अवस्था आएको हो । अन्यमा काम गर्न
जालान् वा भाग्लान् भनेर सबैजसो कम्पनीले
कामदारको पासपोर्ट आफैंसँग राख्छन् ।
मलेसिया, साउदी अरब, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन र
यूएईमा रोजगारदाता कम्पनीले नै
कामदारको पासपोर्ट राख्दै आएका छन् ।
तोकिएको समयमा एमआरपी बनाउने नसक्ने
अवस्थाबारे सम्बन्धित मुलुकका दूतावासले परराष्ट्र
मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छन् । कतिपय
कम्पनीले एकैपटक सबैको पासपोर्ट बनाइदिने भन्दै
आलटाल गर्दै आएको सम्बद्ध मुलुकका दूतावासहरूले
जनाएका छन् । कतिपय स्थानमा नेपालीलाई
जानकारी नै छैन । कतिपयले चाहेर पनि समयमै
पासपोर्ट बनाउन नसकेको दूतावासहरूले मन्त्रालयलाई
जानकारी गराएका छन् ।
कतिपय कामदारलाई एमआरपी नबनाउँदा मंसिर ८
पछि समस्यामा पर्छु भन्ने जानकारीसमेत नभएकाले
पनि यो अवस्था आएको राहदानी विभागले
जनाएको छ । दूतावासलाई सम्बन्धित मुलुकमा व्यापक
प्रचारप्रसार गर्ने र कम्पनीहरूमा फोन नै गरेर
त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारको पासपोर्ट
बनाइदिन आग्रह गर्ने विभागले जनाएको छ ।
दूतावासले
करारमा राखेका कर्मचारीको पारिश्रमिक आठ
महिनादेखि निकासा नभएपछि त्यसबारे
जानकारी लिन
काठमाडौं आएका साउदीका लागि नेपाली राजदूत
उदयराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, 'एमआरपी बनाउन
दूतावासको तर्फबाट विभिन्न प्रयास भइरहेको छ ।
कम्पनीहरूमा सम्पर्क गरेर पनि आग्रह गरेका छौं । तर
पनि कम्पनी र नेपाली स्वयंलाई पनि पासपोर्ट
तत्काल बनाउन पर्छ भन्ने नलागेकै कारण सहज हुन
सकेको छैन ।'
साउदीस्थित नेपाली दूतावासबाट करिब ८० हजार
एमआरपी वितरण गरिसकेको र अबको आठ
महिनामा यो कार्य थप तीव्र बनाउनुपर्ने उनले बताए
। कम्पनीले पासपोर्ट निन्त्रणमा राखिदिने भएकाले
कामदारले चाहेर पनि एमआरपी बनाउन नसकेको उनले
बताए । मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले
पनि बिदाको दिन कार्यस्थलमा पुग्ने र
कम्पनीमा फोन गरेर पासपोर्ट बनाइदिन आग्रह गर्दै
आएको राजदूत निरन्जनमान सिंह बस्न्यातले बताए ।
जोहोरबारुको सम्पर्क कार्यालय र
पेनाङमा रहेको अवैतनिक दूतावासमा पनि संकलन
कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपालीहरू कार्यरत कम्पनीमा नै पुगेर पासपोर्ट आवेदन
भरिदिन फागुन २१ मा एक टोली कतार गएको छ ।
उक्त टोलीले आधा दर्जन कम्पनीहरूमा गएर
राहदानीको फारम भराएका छन् ।
नेपाली कामदारका लागि यस्तो टोली पहिलो पटक
गएको हो । एक शाखा अधिकृत र नायब
सुब्बाको टोली दूतावासभन्दा टाढा-
टाढा क्षेत्रमा गएर आवेदन संकलन गर्ने र नेपाल पठाउने
काममा लागेको विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर
थापाले बताए ।
'मलेसिया, यूएई र साउदी पनि छिट्टै पठाउने
तयारीमा छौं,' उनले भने । दूतावासले
पनि आफ्नो तबरबाट बिदाको दिन पारेर विभिन्न
कम्पनीमा पुगेर आवेदन फारम संकलन गर्दै आएको छ ।
राहदानी विभागले आगामी ८ महिनाभित्र सबै
हस्तलिखित राहदानी विस्थापित गरिसक्ने
बताएको छ । चार वर्षमा ३२ लाख
एमआरपी जारी गरिसकेको विभागले आगामी ८
महिनामा १०
लाखभन्दा बढी एमआरपी जारी गर्दा हस्तलिखित
विस्थापित भइसक्ने हुनाले आवेदन आए विस्थापित गर्न
समस्या नहुने थापाले बताए । पछिल्लो समय दैनिक
प्ााँच हजारभन्दा बढी एमआरपी तयार हुने
गरेको जानकारी दिँदै उनले विदेशबाट नेपाल
बिदामा आउने धेरैले एमआरपी बनाइसकेको जनाए ।
२०७२ मंसिर ८ भित्र हस्तलिखित
राहदानी विस्थापित गर्नुपर्ने भएकाले
त्यहीअनुरूपका कामहरू अघि बढेको उनले बताए ।
0 comments:
Post a Comment