काठमाडौँ, २८ जेठ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा
संलग्न दोषीलाई आजीवन काराबास वा
मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा
सभासद्हरूबीच फरक मत देखिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विधायन
समितिको आजको बैठकमा सभासद् अनुराधा
थापामगरले जघन्य तथा मानवता बिरोधी
अपराधमा संलग्न दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने सुझाव
राख्नुभयो ।
“मानव, महिला तथा बालबालिका बेचविखन,
बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको
व्यवस्था हुनुपर्छ,” भन्दै उहाँले यस्ता जघन्य अपराध
गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग
गर्नुभयो ।
त्यस्तै, तारादेवी राई, मीरा पोखरेल, रत्नादेवी
गुरुङलगायत सभासद्ले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा
संलग्नलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव
राख्नुभएको थियो ।
सभासद् कृष्णभक्त पोखरेलले गम्भीर प्रकृतिका
अपराधका लागि आजीवन काराबासको व्यवस्था
गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
“नेपालले अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिमा मृत्युदण्डको
सजाय नगर्ने भनेर हस्ताक्षर गरिसकेको हुनाले आजीवन
काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उहाँले थप्नुभयो ।
सभासद्हरू ममता गिरी, मोहमद जाकीर हुसेन,
रत्नादेवी गुरुङलगायतले मानवता विरोधी
अपराधमा संलग्न दोषीलाई आजीवन काराबासको
व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
विधायन समितिका सभापति गङ्गा सत्गौवा
चौधरीले विधेयकका बारेमा सभासद्हरूले दिएको
सुझाव महत्वपूर्ण भएको र दफाबार छलफल गरेर मृत्युदण्ड
वा आजीवन काराबासको विषयमा निश्कर्ष
निकाल्ने बताउनुभयो ।
यसअघि बारा जिल्लाको छ वर्षीय बालिका
पूजा शाहको बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग
सबत्र उठेको थियो । त्यसबेला पनि
मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजका
प्रतिनिधिले आजीवन काराबासको व्यवस्था
गर्नुपर्ने माग गरेका थिए भने केही महिला
अधिकारकर्मीले मृत्युदण्डकै व्यवस्था कानुनीरुपमा
गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
0 comments:
Post a Comment