२८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभासद गगन
थापाले प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिप्रति
असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
तर, नोट अफ डिसेन्ट लेखेर भएपनि संविधान निर्माण
प्रक्रियामा सामेल हुनु पर्ने र यो नै देशको हितमा
हुने धारणा राखेका छन् ।
थापाले १६ बुँदेको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय
स्परुपमा आफ्नो फरक मत रहेको बताए । ‘शासकीय
स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’
थापाले भने-‘आगामी दिनमा पनि यो मतलाई
उठाइरहन्छु ।’
पार्टी र संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित
प्रधानमन्त्रीको पक्षमा समेत आफ्नो मत राख्दै
आएका थापाले औपचारिक रुपमै सम्वाद समितिमा
भने नोट अफ डिसेन्ट लेखेका होइनन् । थापा सम्वाद
समितिमा पनि छैनन् ।
साथै उनले मिश्रति निर्वाचन प्रणालीको सट्टा
समानुपातिक सूची प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर
हुनु पर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए ।
कांग्रेस सभासद थापाले १६ बुँदेमा स्थानीय
निकायबारे प्रष्ट नबोलिएकोमा असन्तुष्टि जनाएए
।
निर्वाचनको मिति वा समयसीमा तोकिनु पर्ने भन्दै
थापाले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्-‘जसरी स.विधान
जारी भएपछि अन्तरिम संविधानकै प्रावधान अनुसार
राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्था
राखिएको छ । संविधान जारी हुनासाथ अहिलेकै
संरचनामा अन्तरिम स्थानीय निकायको चुनाव
गर्नुपर्छ ।’ नयाँ सीमांकन भएपछि हुने चुनावले त्यो
निकायले विस्थापित गर्ने थापाको प्रस्ताव छ ।
नत्र धर्मसंकट एमाओवादीलाई नै पर्नेछ
थापाले १६ बुँदेप्रति असन्तुष्ट विपक्षी मोर्चाका
दलहरुलाई फरक मत राखेर भएपनि संविधान निर्माण
प्रक्रियामा ल्याउनु वर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यसका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीले समेत पहल
लिनु पर्ने उनको बताए । ‘जसरी हिजो माओवादीले
बहुमतीय प्रक्रियाको विरोध गरेर सहमतिबाट मात्र
संविधान बन्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको थियो’
कांग्रेस सभासद थापाले भने-
‘त्यसैगरी अहिलेको सहमति चित्त नबुझेका दलहरुले
पनि त्यही नारा दिएर आन्दोल थालेमा सबैभन्दा
धर्मसंकट एमाओवादीलाई नै पर्नेछ ।’
0 comments:
Post a Comment