भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
 |
मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेकाले विभिन्न सरकारी
निकायका पदेन अध्यक्ष र संरक्षक छन्, प्रधानमन्त्री
सुशील कोइराला । तिनैमध्ये एउटा हो, राजा
वीरेन्द्र र उनका परिवारको नाममा रहेको
सम्पत्ति व्यवस्थित गर्न गठन गरिएको नेपाल
ट्रस्टको संरक्षकको जिम्मेवारी । यही
जिम्मेवारीका कारण प्रधानमन्त्री
कोइरालाविरुद्ध २५ माघमा सर्वाेच्च अदालतमा
एउटा रिट परेको छ । रिट दायर गरेकी हुन्,
पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेणालाई
विवाहमा काठमाडौँ-१५ मा रहेको १५ रोपनी १
आना जग्गा र त्यसमा बनाइएको घर दाइजो
दिएका थिए । तर, त्यो घरजग्गा राजा
वीरेन्द्रको भएको ठहरसहित मन्त्रिपरिषद्को ८
असोज ०६७ को बैठकले नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत ल्याउने
निर्णय गरिदियो ।
स्मरणीय छ, नेपाल ट्रस्ट अन्तरिम संविधान २०६१
को १५९ (४) मा भएको 'राजा वीरेन्द्र, रानी
ऐश्वर्य र निजका परिवार (छोरा दीपेन्द्र र
नीराजन)को सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहतमा
ल्याई ट्रस्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने' भन्ने
व्यवस्था अनुसार गठन गरिएको निकाय हो । आफूले
दाइजोबापत पाएको उक्त घरजग्गा नेपाल
ट्रस्टका नाममा राख्ने त्यही निर्णयविरुद्ध
प्रेरणाले अदालतको ढोका घचघच्याएकी हुन् ।
जानकारहरूका अनुसार पूर्वराजपरिवारका
सदस्यद्वारा गणतन्त्रपछि नेपाल सरकारविरुद्ध
दायर गरिएको यही पहिलो मुद्दा हो ।
अधिवक्ता ध्रुव कोइरालामार्फत दायर गरिएको
यो रिटमा प्रेरणाले आफ्ना पिता तत्कालीन
महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रबाट दाइजोस्वरूप
पाएको घरजग्गा राजा वीरेन्द्रको नामको हुनै
नसक्ने भएकाले आफ्नै नाममा कायम गरिदिन माग
गरेकी छन् । सरकारको कदम प्रचलित कानुनविपरीत
भएको दाबी गर्दै रिटमा भनिएको छ, 'मेरो हक
लाग्ने सम्पत्ति नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत राख्ने
अधिकार सरकारलाई छैन ।'
विजयादेखि प्रेरणासम्म
नेपाललाई प्राप्त कागजातहरूले के देखाउँछन् भने ६
जेठ ०६२ मा दरबारका नाममा आउनुअगाडि उक्त
जग्गा व्यक्तिगत गुठीका रूपमा रहेको भीमसेन गुठी
तथा बन्धन गुठीको नाममा थियो । व्यक्तिगत
गुठीका नाममा रहेको उक्त क्षेत्रको जग्गा राजा
त्रिभुवनले आफ्नी तीन छोरी भारती, नलिनी र
विजयाको बसो वासका लागि प्रदान गरेका
थिए । गुठीको नाममा रहेको झन्डै २५ रोपनी
जग्गामध्ये १५ रोपनी जग्गा राजा त्रिभुवनले
अविवाहिता कान्छी छोरी विजयाको
बसोवासका लागि दिएका थिए । त्यसैले त्यो
घरजग्गालाई 'विजयावास'का नामले पनि
चिनिन्छ ।
०४९ मा विजयाको निधनपछि दरबारले
विजयावास जापानी दूतावासलाई भाडामा
दियो । त्यसैले केही वर्ष विजयावासलाई
जापानी राजदूतको निवासका रूपमा प्रयोग
गरिएको थियो । राजा वीरेन्द्रका
दाजुभाइबीचको आन्तरिक समझदारी अनुसार उक्त
घरजग्गा अपुतालीका रूपमा वीरेन्द्रले लिने
समझदारी थियो । यद्यपि, जापानी
दूतावासबाट भाडाबापत प्राप्त हुने रकम वीरेन्द्रले
प्रयोग गरेनन् । राजप्रासाद सेवाका एक
पूर्वअधिकारी भन्छन्, "भाडाबापतको रकम
राजकीय सम्पत्ति कोषमा जम्मा हुनासाथ
अधिराजकुमारी श्रुतिलाई दिने गरिएको थियो
।"
यसको मतलब थियो, अपुतालीमा आएको यो
घरजग्गा राजा वीरेन्द्रले एक मात्र छोरी
श्रुतिलाई दिने निर्णय गरेका थिए । श्रुतिको
विवाह हुने भएपछि त्यही घरमा दुलही भित्र्याउने
गरी प्रयोग गर्न अनुरोध गरिए पनि गोरखशमशेरले
मानेनन् । राजप्रासाद सेवाका ती उच्च
पूर्वअधिकारी भन्छन्, "आमा जहाँ बस्नुहुन्छ, म पनि
त्यहीँ बस्छु र श्रुतिलाई पनि आफ्नै आमाको घरमा
भित्र्याउँछु भनेकाले गोरख-श्रुति त्यहाँ बस्न गएनन्
।"
वीरेन्द्रले कानुनी रूपमै छोरीका नाममा
गरिदिएका भए त्यो घरजग्गामा यतिबेला
श्रुतिका पति गोरखशमशेर वा छोरीहरूको हक
लाग्ने थियो । तर, श्रुतिका नाममा पास
नगरिएकाले उक्त सम्पत्तिको हकबाट उनी वञ्चित
भए । यस्तै 'गल्ती' राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गरे । उक्त
घरजग्गा छोरीलाई दाइजो त दिए । तर, कानुनी
रूपले पास गरेर चाहिँ दिइएन । बरू भीमसेन गुठी तथा
बन्धन गुठीका नाममा रहेको जग्गा 'श्री ५
महाराजाधिराज'का नाममा नामसारी गरियो
। अनि, नेपाल सरकारले पनि
'महाराजाधिराज'का नामको सम्पत्ति भएकाले
वीरेन्द्रकै हुने ठहरका साथ नेपाल ट्रस्टमा राख्ने
निर्णय गरिदियो ।
राज वीरेन्द्रले श्रुतिलाई र ज्ञानेन्द्रले प्रेरणालाई
दाइजोका रूपमा विजयावास दिए पनि छोरीकै
नाममा पास नगर्नुको कारण थियो, करबाट
उन्मुक्ति । किनभने, २०४७ को संविधानले 'श्री ५
महाराजाधिराजका नामको सम्पत्तिमा कर
नलाग्ने' निर्णय गरेको थियो । त्यसैले
ज्ञानेन्द्रका पालामा पनि त्यो घरजग्गा
प्रेरणाको हो भन्ने बेहोराको पत्र राजकीय
सम्पत्ति कोष विभागलाई लेख्ने र प्रेरणा एवं ढुकुटी
विभागलाई लेख्नेबाहेक अन्य काम दरबारका
तर्फबाट गरिएन । प्रेरणाले त्यही पत्रका आधारमा
त्यो घरजग्गामा आफ्नो हक लाग्ने दाबी गर्दै
अदालतको ढोका ढकढक्याएकी हुन् ।
मुद्दा एक, परिणाम अनेक
सरकारले त ६ असोज ०६७ मै त्यो घरजग्गा
ट्रस्टमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर,
प्रेरणाले पाँच वर्षपछि मात्र किन अदालतको
ढोका घचघच्याइन् ? प्रेरणाले सरकारले गरेको
निर्णय आफूले आधिकारिक रूपमा जानकारी
नपाएको र सरकारसँग आधिकारिक जानकारीको
माग गर्दा नदिएकाले अदालतको ढोका
ढकढक्याउन ढिलाइ भएको बताएकी छन् ।
आफ्नो हक लाग्ने घरजग्गा ट्रस्टमा लैजानुअघि त्यो
गर्न मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा आफूसँग एकपटक पनि
नसोधिएको दाबी पनि उनले सर्वाेच्च अदालतमा
दायर रिटमा गरेकी छन् । आफ्नो हकदाबी सिद्ध
गर्न उक्त घरजग्गा आफूलाई दाइजोस्वरूप दिइएको
दाबी पेस गर्ने सिलसिलामा प्रेरणाले तत्कालीन
प्रमुख राजदरबार पदाधिकारी शारदाप्रसाद
प्रधानले लेखेको पत्रको हवाला दिएकी छन् ।
नेपाल ट्रस्टले चाहिँ त्यो पत्रको कानुनी
वैधतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । जस्तो : २५
फागुनमा ट्रस्टका सचिव नरबहादुर रजवारले
सर्वाेच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा भनिएको
छ, 'कानुनी प्रावधानबिनै भएको घरसारको
लिखतको आधारमा दाइजो पाएको नौ वर्षपछि
दाइजो पाएको सम्पत्ति हो भनी लिइएको
दाबी विलम्बको सिद्धान्तविपरीत छ ।'
ट्रस्टका अधिकारीहरूका अनुसार 'श्री ५
महाराजाधिराज'का नाममा रहेको घरजग्गा
सरकारी सम्पत्ति हो । तत्कालीन राजा
ज्ञानेन्द्रले आफूखुसी कसैलाई दिन पाउने व्यक्तिगत
सम्पत्ति होइन । त्यस्तो सम्पत्ति व्यक्तिगत रूपमा
दाइजो दिने कुराले वैधानिकता पाउने सवालै छैन ।
प्रेरणा पक्षचाहिँ उक्त घरजग्गा ६ जेठ ०६२ मा मात्र
श्री ५ महाराजाधिराजका नाममा दर्ता
भएकाले अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा हुनेमा
विश्वस्त देखिन्छ । उनीहरूका अनुसार अन्तरिम
संविधान र नेपाल ट्रस्ट ऐनमा 'राजा वीरेन्द्र,
रानी ऐश्वर्य र निजका परिवार -छोरा दीपेन्द्र
र नीराजन)का नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र
ट्रस्टमा राख्ने' उल्लेख छ । तर, त्यो घरजग्गा उनीहरू
-वीरेन्द्र, ऐश्वर्य, दीपेन्द्र र नीराजन)को सम्पत्ति
नै होइन । किनभने, त्यो सम्पत्ति ६ जेठ ०६२ मा
मात्र 'श्री ५ महाराजाधिराज' नारायणहिटी
राजदरबारका नाममा नामसारी भएको हो र
त्यतिबेला राजा वीरेन्द्रलगायतको निधन
भइसकेको थियो ।
जानकारहरूका अनुसार यो रिटको पक्ष वा
विपक्षमा जे फैसला हुन्छ, त्यसको असर निकै ठूलो
हुनेछ । प्रेरणाका पक्ष्ामा फैसला भयो भने
राजपरिवारका सदस्यलाई दाइजोबापत प्राप्त
भए पनि राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य वा निजका
परिवारका नाममा भएकै आधारमा ट्रस्टका
कतिपय सम्पत्ति फिर्ता गर्न नेपाल सरकार बाध्य
हुनेछ । यसो हुँदा नारायणहिटी राजदरबार
क्षेत्रका घरजग्गा पनि नेपाल सरकारले गुमाउनुपर्ने
हुन्छ ।
प्रेरणाको विपक्षमा फैसला भयो भने यही
नजिरका आधारमा दरबारबाट राजपरिवारका
सदस्य वा नातेदारलाई दाइजो वा उपहारस्वरूप
दिइएका 'श्री ५ महाराजाधिराज'का नामका
सबै सम्पत्ति श्री ५ वीरेन्द्रको भएको ठहर्याउँदै
तिनलाई फिर्ता गर्ने कानुनी आधार नेपाल
सरकारले प्राप्त गर्नेछ ।
दलिल आ-आफ्नै
प्रेरणा सिंह
पूर्वअधिराजकुमारी
# कहिल्यै राजा वीरेन्द्रको नाममा नरहेको
सम्पत्ति मलाई दाइजोबापत दिइएको हो । त्यसैले
सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टमा राख्ने सरकारको निर्णय
गैरकानुनी छ ।
# मैले दाइजोबापत पाएको घरजग्गा नेपाल ट्रस्ट
अन्तर्गत राखिएको भन्ने कुराको आधिकारिक
जानकारी गराइएन । न त नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत
ल्याउने निर्णय गर्दा मलाई प्रतिवादको मौका नै
दिइयो ।
# भीमसेन गुठी र बन्धन गुठीको जग्गा २ जेठ ०६२
मा मात्र श्री ५ महाराजाधिराज
नारायणहिटीका नाममा आएकाले मैले पाएको
जग्गा कहिल्यै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको
नाममा रहेको होइन । बरू त्यो मेरो बुबाको
नामको जग्गा हो ।
नरबहादुर रजवार
सचिव, नेपाल ट्रस्ट
#स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति तत्कालीन
राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नी छोरी प्रेरणालाई
दाइजोमा दिनु नै गैरकानुनी हो ।
#०६२ मा दाइजो पाएको हो भने त्यसको लिखत
दाखिल नगरिएको र ८ असोज ०६७ मा ट्रस्टका
नाममा त्यो घरजग्गा दर्ता भएपछि मौन बसेको
देखिन्छ ।
#त्यो जग्गामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको
साटो बहालवाला -०६२ मा) राजा ज्ञानेन्द्रको
हक लाग्थ्यो भने ०६२ मा गुठीबाट रैतानी गरिँदा
नै निज ज्ञानेन्द्रका नाममा श्रेस्ता कायम नहुनुले
उक्त जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकै हक लाग्ने
भएकामा विवाद देखिँदैन ।
(पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणाले २५ माघ ०७१ मा
सर्वाेचच्च अदालतमा दायर गरेको रिट र नेपाल
ट्रस्टका सचिव नरबहादुर रजवारले २५ फागुन ०७१ मा
सर्वाेच्च अदालतमा पठाएको जवाफका आधारमा)
भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस
|
|
0 comments:
Post a Comment