काठमाडौ, चैत्र १४ - अध्यागमन र भिसा
प्रोसेसिङको सम्पूर्ण जिम्मा निजी कम्पनीलाई
दिने विवादास्पद प्रस्तावलाई लिएर
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री वामदेव
गौतमबीच विवाद भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्
बैठकमा अध्यागमन, भिसा प्रोसेसिङजस्तो
राज्यको संवेदनशील काम निजी कम्पनीलाई दिन
नहुने बताएका हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद् मातहत
आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा रहेको गृह
मन्त्रालयको प्रस्ताव रोक्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले संसदीय समिति तथा सञ्चार
माध्यममार्फत प्रस्तावका विषयमा व्यक्त
चासोप्रति गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे । जवाफमा
गृहमन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट
गृहको प्रस्तावसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहिएको
आरोप लगाए । त्यसपछि दुवैबीच केहीबेर
वादविवाद चल्यो ।
'सरकारले गर्न लागेको काम (भिसा
प्रोसेसिङसम्बन्धी प्रस्ताव) को सूचना तपाईंकै
कार्यालयबाट गलत नियत राखी बाहिर
चुहाइयो,' गौतमलाई उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने ।
एमालेका अरू मन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्री
कार्यालयबाट सूचना कसरी चुहियो भनी प्रश्न
उठाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्रीसँग
प्रतिवाद गर्दै मिडियामा गलत सूचना आएकै भरमा
प्रस्ताव रोक्न नहुने अडान राखेका थिए । त्यसमा
कोइरालाले 'अब आइन्दा मलाई नै नचाहिँदो दोष
लगाउने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सूचना
चुहिएको भन्ने जस्ता झूटो र हल्का कुरा नगर्नोस्'
भन्दै गृहमन्त्रीलाई हकारेका थिए ।
गृहमन्त्री गौतमले अध्यागमन विभाग र त्यहाँका
कर्मचारीबाट आईकाओ -अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक
उड्डयन संगठन) मापदण्डअनुरूप भिसा प्रोसेसिङ हुन
नसक्ने भएकाले निजी कम्पनीलाई दिन प्रस्ताव
अघि बढाएको र त्यसलाई रोक्न नहुने जिकिर गरे ।
उनले विदेशी कम्पनीबाट प्राविधिक सहयोग लिने
काम पहिले पनि भएको बताए । उनले कतिपय
मिडियाबाट विगतमा एमआरपीको समेत विरोध
गरिएको र अहिले भिसा प्रोसेसिङसम्बन्धी
प्रस्तावमा समेत त्यस्तै भइरहेको दाबी गरे ।
बैठकमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले समेत गृहमन्त्री
गौतमलाई समर्थन गर्दै 'केही मिडियाले टिप्पणी
गरेकै भरमा भिसा प्रोसेसिङलाई आधुनिक बनाउन
निजी कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव रोक्न नहुने'
धारणा राखे । बैठकले प्रस्तावसम्बन्धी छलफलमा
समितिमा नरहेका मन्त्रीहरूसमेत सहभागी हुन सक्ने
निर्णय गरेको छ । सरकारले आईकाओ
अभिसन्धिअनुसार सन् २०१५ को अन्त्यसम्म मुलुकको
भिसा प्रोसेसिङ आईकाओ गुणस्तरको बनाउनुपर्नेछ
। अध्यागमन विभा गले छ महिनाअघि नै सन् २०१५
भित्र भिसा प्रणालीलाई अत्याधुनिक र
आईकाओ गुणस्तरको बनाउने कार्ययोजना पेस
गरेको थियो । जसअन्तर्गत पासपोर्ट रिड गर्ने
अत्याधुनिक मेसिन, सेक्युरिटी फिचरसहितका
स्टिकर छपाइ र अध्यागमनको अनलाइन
डाटाबेसनिम्ति २० करोड रुपैयाँको लागत अनुमान
पनि पेस भएको थियो । भिसा प्रोसेसिङलाई
अत्याधुनिक बनाउन दक्ष जनशक्ति केही समयका
लागि कन्सल्ट्यान्टका रूपमा लिनुपर्ने सुझावसमेत
विभागको थियो । विभागको कार्ययोजना
लत्याउँदै गृहमन्त्री गौतमले भिसा प्रोसेसिङको
सम्पूर्ण जिम्मा १५ वर्षका लागि निजी
कम्पनीलाई दिने विवादास्पद विवाद
मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन् । निजी कम्पनीलाई
भिसा प्रोसेसिङबापत प्रतिपर्यटक २५ अमेरिकी
डलर शुल्क दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
0 comments:
Post a Comment